दिल्ली सोलर पालिसी 2024 – बिजली का बिल होगा जीरो

आइये आज बात करते हैं दिल्ली सरकार की ” सोलर पालिसी 2024 ” की.  दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार का ये दावा है कि नयी सोलर पालिसी 2024 के तहत दिल्ली क्षेत्र में रहने वाली आवासीय आबादी केl लगभग सभी परिवारों का बिजली का बिल जीरो हो जाएगा. यही नहीं, यहां तक कि ये भी दावा है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में भी भारी गिरावट आ सकती है और वो भी आधी कीमतों पर आ जाएंगे.

लेकिन आखिर कैसे होगा बिजली का बिल जीरो और इसके लिए क्या करना होगा?

बिजली के बिल में भारी बचत करने के लिए आपको सोलर पैनल खरीदने के लिए पैसे निवेश करने पड़ेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के मुताबिक़, सोलर पैनल खरीदने में निवेश किया हुआ पैसा लगभग चार सालों में रिकवर हो जाएगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने कई सब्सिडी देने के ऑप्शंस दिए हैं.

सोलर पैनल लगवाने में कितना पैसा लगेगा और कब और कैसे होगी बचत?

उदहारण के तौर पे ऐसे समझते हैं कि कोई उपभोक्ता अपनी छत पर दो किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाता है तो तात्कालिक रेट्स के अनुसार उसे लगाने में कुल 90 हजार रुपए का व्यय होगा. हालंकि दो किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाने के बाद उस उपभोक्ता का बिजली का बिल जीरो आने लगेगा और उसके हर महीने 1370 रुपए बचने लगेंगे. इतना ही नहीं, इसके अलावा, दिल्ली सरकार के ‘ जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव प्लान ‘  के मुताबिक़ इस उपभोक्ता को (दो किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाने के तहत) हर महीने 700 रुपए इंसेंटिव भी दिया जाएगा. इससे उस उपभोक्ता की 700 रुपए हर महीने अतिरिक्त आमदनी होने लगेगी.

अगर इन दोनों बचत को जोड़ के देखे तो २००० रुपए की मासिक बचत के अनुसार साल के करीबन २४००० रुपए बचेंगे और 4 साल के अंदर 90 हजार रुपए का निवेश रिकवर हो जाएगा. सोलर पैनल कम से कम 25 साल चलते हैं. इसलिए सोलर पैनल लगवाने के बाद 25 साल तक बिजली फ्री रहेगी.

Centralised पोर्टल और सरकारी बिल्डिंग पर सोलर पैनल की अनिवार्यता 

मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक़ इस महत्त्वपूर्ण एवं महत्वकांशी ” सोलर पालिसी 2024 ” से रिलेटेड सारी जानकारी को एक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसपर काम चल रहा है. इसी के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा कि – सोलर पालिसी २०२४ लागू होने कि तीन वर्ष के भीतर हर सरकारी बिल्डिंग कि छत पर सोलर पैनल लगवाना होगा और अगर बिल्डिंग के रूफ टॉप पर 500 वर्ग मीटर का एरिया है, तो उनके लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.

आखिर क्यों है सोलर पालिसी २०२४ इतनी जरूरी दिल्ली सरकार के लिए?

अगर हम दिल्ली सरकार की सोलर पालिसी २०२४ के लक्ष्यों की बात करें तो मौजूदा समय में दिल्ली की कुल स्थापित सौर क्षमता १५०० मेगावाट है जिसे दिल्ली सरकार ने २०२७ तक 4,500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है. इसी के साथ ये लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली की बिजली खपत का लगभग 20 फीसद हिस्सा सौर ऊर्जा से आएगा, जो भारत में सबसे अधिक होगा. दिल्ली सरकार ऐसा मानती है की ऐसे आवासीय उपभोक्ता जिनको अभी बिजली के बिलों में कोई सब्सिडी नहीं मिलती उनके बिजली का बिल जीरो हो और कॉमर्शियल या औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50 फीसद तक कम हो इसके लिए दिल्ली सरकार पॉलिसी के क्रियान्वयन पर 570 करोड़ रुपये खर्च करेगी.